इक़बाल खत्री
खरगोन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने में लापरवाही बरतने के कारण जनपद पंचायत भगवानपुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवन शाह ने 18 ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं रोजगार सहायकों का माह अप्रैल 2025 को वेतन/मानदेय आहरण करने पर रोक लगा दी है। इन पंचायतों में आवास स्वीकृति 08 माह बाद भी अब तक एक भी आवास पूर्ण नहीं हुआ है। न्यूनतम 10 आवास पूर्ण कराने पर ही वेतन/मानदेय का आहरण किया जाएगा।
भगवानपुरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत मोगरगांव, भुलवानिया, धुलकोट, झगड़ी, राजपुरा, मदनीखुर्द, धरमपुरी, खापरजामली, आम्बा, गोटिया, अमल्यापानी, जलालाबाद, पीपरीपाला, नांदिया, पलासकुट, गोपालपुरा, लोहारपानी एवं हिरापुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीते 08 माह में ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा एक भी आवास पूर्ण नहीं कराया गया है। जिसके कारण इनके वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है।